सरकारी दफ्तरों में सीडीओ की औचक दस्तक, 15 कर्मचारी मिले गैरहाजिर
हल्द्वानी और भीमताल ब्लॉक कार्यालयों में मचा हड़कंप, अनुपस्थित कर्मचारियों से मांगा स्पष्टीकरण
हल्द्वानी। सरकारी कार्यालयों में लापरवाही और अनियमितता को लेकर नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अरविंद कुमार पांडेय ने बुधवार को हल्द्वानी और भीमताल ब्लॉक कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों कार्यालयों में कुल 15 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।
हल्द्वानी ब्लॉक कार्यालय में पांच कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले, जबकि सात कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत कराए छुट्टी पर पाए गए। सीडीओ ने अनुपस्थित मिले सभी 12 कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं।
विकास कार्यों की भी ली जानकारी
सीडीओ ने निरीक्षण के दौरान केवल कर्मचारियों की उपस्थिति ही नहीं जांची, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली। विधायक निधि, सांसद निधि तथा अन्य सरकारी योजनाओं के तहत स्वीकृत धनराशि के उपयोग की स्थिति पर अधिकारियों से जानकारी मांगी गई।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपलब्ध बजट का समयबद्ध और प्रभावी तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए।
भीमताल ब्लॉक में भी मिली अनियमितता
निरीक्षण के दौरान भीमताल ब्लॉक कार्यालय में भी तीन कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इनमें कुछ कर्मचारियों के बिना स्वीकृत अवकाश के बाहर जाने की बात सामने आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं।
सीडीओ ने कार्यालय की व्यवस्थाओं और विभागीय कामकाज की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना अनिवार्य है।
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के संकेत
औचक निरीक्षण के बाद विकासखंड कार्यालयों में हड़कंप की स्थिति रही। सीडीओ ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा। अधिकारियों को लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा सरकारी धन का निर्धारित समय में सदुपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सीडीओ के इस औचक निरीक्षण को सरकारी कार्यालयों में जवाबदेही और कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
