72 करोड़ में खरीदी HMT की जमीन, सिर्फ 52 हजार में हुई रजिस्ट्री
रानीबाग में मिनी सिडकुल और IT हब बनाने की तैयारी, 31.133 एकड़ जमीन औद्योगिक विकास विभाग के नाम
हल्द्वानी। रानीबाग स्थित एचएमटी की बेशकीमती जमीन को औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 72 करोड़ रुपये में खरीदी गई एचएमटी की कुल 45.33 एकड़ भूमि में से 31.133 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री औद्योगिक विकास विभाग के नाम कर ली गई है।
खास बात यह है कि सरकारी उपक्रम होने के कारण स्टांप शुल्क में छूट मिलने से इस जमीन की रजिस्ट्री के लिए सरकार को महज 52 हजार रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ा। इससे सरकार को लाखों रुपये की बचत होने की बात सामने आई है।
14.440 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री अभी अटकी
एचएमटी की शेष करीब 14.440 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री का मामला अभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह जमीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कब्जे में है। एचएमटी पर कर्मचारियों के भविष्य निधि की 60 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी होने के कारण इस हिस्से की रजिस्ट्री अटकी हुई है। शासन और एचएमटी प्रबंधन की ओर से मामले का समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।
मिनी सिडकुल और IT हब की योजना
एचएमटी की जमीन पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। यहां मिनी सिडकुल और IT हब विकसित करने की योजना है। इसके साथ ही क्षेत्र में पर्यटन और आवागमन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे निर्माण की योजना भी प्रस्तावित बताई गई है।
इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से क्षेत्र में नए निवेश के अवसर पैदा होने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।
2023 में सरकार ने लिया था भौतिक कब्जा
जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में एचएमटी की जमीन हस्तांतरित करने की अनुमति दी थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 25 फरवरी 2023 को एचएमटी को 72 करोड़ रुपये का भुगतान कर करीब 45.33 एकड़ भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया था।
औद्योगिक विकास विभाग के अपर निदेशक मृत्युंजय सिंह के अनुसार, 31.133 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री बीते दिनों औद्योगिक विकास विभाग के नाम कर ली गई है। शेष भूमि की रजिस्ट्री के लिए ईपीएफओ और एचएमटी प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित कर समाधान निकालने की जिम्मेदारी जिला उद्योग केंद्र, नैनीताल को सौंपी गई है।
रानीबाग में एचएमटी की जमीन के औद्योगिक उपयोग की यह योजना क्षेत्र के विकास के साथ-साथ रोजगार और निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
